टल सकता था अप्रैल का कोयला संकट अगर अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य होते हासिल

यह तटीय संयंत्रों के लिए आयातित कोयले की कीमत में बढ़ोतरी और बिजली एक्सचेंज पर उच्च कीमतों के साथ जुड़ी थी। मार्च बीते 2022 122 वर्षों में सबसे गर्म भी था, जिससे बिजली संयंत्रों में कोयले के स्टॉक पर प्रभाव के साथ शीतलन के लिए बिजली की मांग में वृद्धि हुई। अप्रैल में भी इस तापमान से कुछ ख़ास राहत मिली नहीं।

मगर थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स के नए विश्लेषण के अनुसार, अगर 175 गीगावॉट रिन्यूएबल ऊर्जा लक्ष्य की दिशा में प्रगति ट्रैक पर होती तो देश अप्रैल के बिजली संकट से बच सकता था।

2016 में, भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा तक पहुंचने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था और अप्रैल 2022 तक, इसके पास 95 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा का संचालन था। इसका मतलब है कि लगभग 51 गीगावाट से फिलहाल लक्ष्य चूक रहा है।

क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स के विश्लेषक अभिषेक राज ने कहा, “हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि अगर हम अपने आरई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर होते तो बिजली संकट नहीं होता। सौर और पवन से अतिरिक्त उत्पादन ने ऊर्जा की कमी को मिटा दिया होता और बिजली संयंत्रों को अपने घटते कोयले के भंडार को शाम की पीक अवधि के लिए, जब सौर उत्पादन कम हो जाता है, संरक्षित करने की अनुमति दी होती। अतिरिक्त आरई उत्पादन ने कम से कम 4.4 मिलियन टन कोयले की बचत की होती।”

बिजली की कमी ने भारत की कोयला बिजली और खनन क्षमता को और बढ़ाने के लिए कुछ कॉलों को जन्म दिया है, बावजूद इसके कि खदानों में कोयले के स्टॉक की कोई कमी नहीं थी, न ही स्थापित कोयला बिजली उत्पादन क्षमता की कमी थी। बल्कि, यह समस्या कोयले की आपूर्ति में रसद और नकदी प्रवाह कारणों से कमी की वजह से थी ।

वहीं क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स के सीईओ आशीष फर्नांडीस ने कहा, “दो बातें सच हैं: 2016 के बाद से बड़े पैमाने पर आरई वृद्धि के बिना, अप्रैल में बिजली संकट बहुत, बहुत बुरा होता। साथ ही, अगर हम साल के अंत तक 175 गीगावॉट के लिए ट्रैक पर होते, तो बिजली का संकट बिल्कुल होता ही नहीं। कोयला आपूर्ति श्रृंखला में तार्किक बाधाएं एक स्थायी विशेषता है और निश्चित रूप से दोबारा होंगी और हीटवेव (गर्मी की लहरें) भी निश्चित रूप से बार बार आएंगे; सबसे अच्छा बचाव अपने बिजली मिश्रण में विविधता लाना है। यह केंद्र और राज्य सरकारों को अपने आरई परिनियोजन को तेजी से बढ़ाने और कोयले पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता को पुष्ट करता है।”