मीडिया Now - राज्य उपभोक्ता आयोग ने लखनऊ विकास प्राधिकरण पर लगाया भारी जुर्माना, दिया यह आदेश

राज्य उपभोक्ता आयोग ने लखनऊ विकास प्राधिकरण पर लगाया भारी जुर्माना, दिया यह आदेश

medianow 06-04-2021 13:05:01


लखनऊ।  राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने लखनऊ विकास प्राधिकरण पर एक मामले को लेकर भारी जुर्माना लगाया है। यह मामला एक फ्लैट आवंटन का है। दरसअल निर्मला श्रीवास्तव ने सन् 2011 में 135 स्क्वायर मीटर का एक फ्लैट सरगम अपार्टमेंट सेक्टर-जे एक्सटेंशन  जानकीपुरम लखनऊ में 30,90,000/रुपए में बुक कराया था। इसके बाद उन्होंने दिनांक 30-04-2013 तक 34,04,920/रुपए जमा कर दिया था। उसके बावजूद भी उन्हें फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया गया जो कि 2013 में दिए जाने का वादा किया गया था। इसके पश्चात बार-बार निर्मला श्रीवास्तव लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय के चक्कर लगाती रहीं किन्तु उन्हें फ्लैट आवंटित किया गया। 

इसके पश्चात ओटीसी स्कीम के अंतर्गत उससे रु. 10,29,984.35 पैसे की मांग की गई थी जबकि उसके द्वारा 10,29,934.35/रुपए जमा किया गया। इस तरह उसके द्वारा मात्र ₹50 कम जमा हुआ था और ₹50 कम जमा होने के आधार प्रधिकरण उसकी O.T.S.स्कीम रद कर दी। किंतु से फ्लैट का कब्जा नहीं दिया।इसके पश्चात लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने एक पत्र में यह माना कि श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव ने 441/रुपए जमा किए थे लेकिन साथ ही साथ प्राधिकरण ने फ्री होल्ड चार्ज 7771/रु. रुपए का बकाया दिखा दिया और इस प्रकार पुन:  उसे फ्लैट का कब्जा ना देकर उससे और की मांग की गई। इन सबसे से परेशान होकर प्रति वादिनी श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव ने राज्य आयोग के समक्ष परिवाद दायर किया। 

राज्य आयोग की पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार, सदस्य राजेंद्र सिंह, एवं सदस्य गोवर्धन यादव ने अपना निर्णय देते हुए लखनऊ लखनऊ विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह दिनांक 01-01-2016 से कब्जा दिए जाने के दिनांक तक परिवादिनी को प्राधिकरण ₹15000 मासिक बतौर हर्जाना अदा करे तथा 1,50,000 रुपए बतौर क्षतिपूर्ति अदा करें और मानसिक कष्ट के लिए ₹150000 एवं वाद के लिए ₹50000 अदा करे।  

इसके अतिरिक्त परिवादिनी निर्मला श्रीवास्तव द्वारा जमा की गई धनराशि पर दिनांक 01-06-2011 से 12% वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया गया और यह कहा गया है कि यदि 30 दिन के अंदर उसे प्रश्नगत  फ्लैट का कब्जा सभी सुविधाओं सहित नहीं दिया गया तब प्राधिकरण को प्रतिदिन ₹1000 दंड स्वरूप हरियाणा भी देना होगा।  

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