मीडिया Now - मध्य प्रदेश सरकार की कोविड बाल कल्याण योजना में खामिया, उच्च न्यायालय में दी गई चुनौती

मध्य प्रदेश सरकार की कोविड बाल कल्याण योजना में खामिया, उच्च न्यायालय में दी गई चुनौती

medianow 23-06-2021 21:21:51


-योजना में समय सीमा की बाध्यता, मौलिक अधिकारों का हनन 
- उच्च न्यायालय में चुनौती
- 30 जून को देगी सरकार अपना बयान

 भोपाल। मप्र सरकार की कोविद बाल कल्याण योजना को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई हैं। विधि के छात्र धर्मेश बसेडिया व साकित मलिक ने इस योजना में एक निश्चित समय में कोरोना से मृत होने पर ही उसके आश्रितो को लाभ देने के फार्मूले को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए याचिका दायर की हैं। मप्र सरकार इस याचिका पर आगामी 30 जून को अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगी।

ज्ञात हों कि मप्र सरकार ने कोरोना से मृत परिवारों के आश्रितो को लाभ देने 30 मई से कोविद बाल कल्याण योजना लागू की हैं। इस योजना में सरकार ने शर्त लागू की हैं, जिससे कई परिवार योजना के लाभ से वंचित रह जायेंगे। योजना अनुसार 1 मार्च 21 से 30 जून 21 के मध्य जिन लोगो कि कोरोना संक्रमण से मौत हुई हैं उन्ही के आश्रित परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। विधि के छात्र धर्मेश बसेडिया और साकित मलिक ने सरकार की इस समय सीमा को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए उच्च न्यायालय में अधिवक्ता सिद्धार्थ गुलाटी के माध्यम से याचिका दायर की हैं।

याचिका करता धर्मेश बसेडिया और साकित मलिक का मत हैं कि एक अवधि के दायरे के अवरोध या शर्त से कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को कोरोना के कारण खो दिया और अब वह योजना के लाभ से भी वंचित हों जायेंगे। याचिका कर्ताओ का यह भी मानना हैं कि पिछले साल 1 मार्च 2020 के बाद से कोरोना के कारण सैकड़ो लोगो को जान से हाथ धोना पढ़ा हैं। उन सभी परिवार को सरकार की शर्तो के साथ लागू योजना के कारण लाभ नहीं मिल पायेगा।

याचिका कर्ताओ के अधिवक्ता सिद्धार्थ गुलाटी ने बताया कि योजना में एक निश्चित अवधि के दायरे का प्रावधान संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मोहम्मद रफीक एवं न्यायाधीश श्री विजय कुमार शुक्ला की पीठ  ने इस याचिका का संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया हैं। इस याचिका की अगली सुनवाई  30 जून 2021 को होगी जिसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी।

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